प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना (PM-eBus Sewa Scheme) भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में सार्वजनिक बस परिवहन को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और सुगम बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना है।
मुख्य विशेषताएं एवं वित्तीय ढांचा
कुल बजट: इस योजना की कुल अनुमानित लागत ₹57,613 करोड़ है, जिसमें से केंद्र सरकार ₹20,000 करोड़ की वित्तीय सहायता (Central Assistance) प्रदान कर रही है।
लक्ष्य: देश भर के शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करना।
संचालन अवधि: योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/शहरों को 10 वर्षों तक प्रति किलोमीटर संचालन सब्सिडी (Operational Subsidy) दी जाती है:
12 मीटर (स्टैंडर्ड बस):
₹24 प्रति किमी 9 मीटर (मिडी बस): ₹22 प्रति किमी
7 मीटर (मिनी बस): ₹20 प्रति किमी
पात्रता एवं शहर चयन (Eligibility Criteria)
जनसंख्या मापदंड: 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहर।
विशेष प्राथमिकता: उन शहरों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ वर्तमान में कोई व्यवस्थित सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है।
पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश: पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को 3 लाख से कम आबादी होने पर भी शामिल किया गया है।
योजना के दो मुख्य घटक (Segments)
सेगमेंट A – सिटी बस संचालन और डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर:
पीपीपी (PPP) और ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 10,000 ई-बसों की तैनाती।
बस डिपो के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर (Behind-the-Meter Power Infra) के लिए 100% केंद्रीय सहायता।
डिपो के सिविल निर्माण व विकास के लिए राज्यों को 60% से 100% तक केंद्रीय सहायता।
सेगमेंट B – ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स (GUMI):
लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और पैदल यात्रियों के लिए सुलभ बस स्टॉप का विकास।
इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS)
और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) आधारित डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू करना।
प्रमुख तकनीकी सुरक्षा और सुविधाएं
भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM): निजी बस ऑपरेटरों को वित्तीय जोखिम से बचाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 'पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म' (PSM) की स्थापना।
यात्री सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (GPS) और सीसीटीवी कैमरे।
दिव्यांग सुलभता: व्हीलचेयर रैंप और लो-फ्लोर बसें।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण-मुक्त, आधुनिक और सुगम बनाने के लिए बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं।
मुख्य बिंदु एवं स्थिति
स्वीकृत बसें:
राजस्थान के 9 शहरों के लिए कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं। वर्तमान संचालन: राज्य को प्रथम चरणों में 250 से अधिक ई-बसें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से जयपुर में जेसीटीएसएल (JCTSL) द्वारा बगराना और टोडी डिपो के माध्यम से संचालन शुरू किया गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: बस डिपो में चार्जिंग व पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹60 करोड़ से अधिक और सिविल कार्यों के लिए ₹53 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
शहरवार बस आवंटन
| शहर | स्वीकृत ई-बसें |
| जयपुर | 550 |
| जोधपुर | 125 |
| अजमेर | 100 |
| कोटा | 100 |
| बीकानेर | 75 |
| उदयपुर | 50 |
| अलवर | 50 |
| भीलवाड़ा | 50 |
| सीकर | 50 |
बसों की प्रमुख विशेषताएं
सुरक्षा: महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और 7 इन-बिल्ट सीसीटीवी कैमरे।
सुगम्यता (Accessibility): दिव्यांग यात्रियों के लिए ऑटोमैटिक व्हीलचेयर रैंप और हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा।
यात्री सूचना प्रणाली: मेट्रो की तर्ज पर एलईडी डिस्प्ले/स्लाइड स्क्रीन और ऑडियो अनाउंसमेंट सिस्टम।
पर्यावरण अनुकूल: शून्य टेलपाइप उत्सर्जन (Zero Emission) और कम ध्वनि प्रदूषण